केंद्र सरकार ने बुधवार को सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) की बहाली की मांग को लेकर एक रैली में भाग लेने के खिलाफ चेतावनी दी।
कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) की ओर से जारी एक आदेश में कहा गया है, 'विरोध सहित किसी भी रूप में हड़ताल पर जाने वाले किसी भी कर्मचारी को परिणाम भुगतने होंगे, जिसमें वेतन में कटौती के अलावा उचित अनुशासनात्मक कार्रवाई भी शामिल हो सकती है.'
एक मार्च 2022 तक केंद्र सरकार के कर्मचारियों की संख्या 30.13 लाख थी। ओपीएस की बहाली एक प्रमुख चुनावी मुद्दा है। एनपीएस एक अंशदायी पेंशन योजना है जिसमें सरकार का योगदान समान है और यह बाजार से जुड़ा हुआ है, जबकि ओपीएस सेवानिवृत्ति के बाद जीवन भर की आय का आश्वासन देता है, जो आमतौर पर अंतिम आहरित वेतन के 50% के बराबर होता है। 2004 में सेवा में शामिल होने वाले सरकारी कर्मचारियों को अनिवार्य रूप से एनपीएस में नामांकित किया गया था।